ਵਿਨੈਪਾਲ ਜੈਦ:
ਜਲੰਧਰ:
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 17 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ 1909 ਦੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸਮਾਨ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤਦੋਂ ਤੱਕ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜੋੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਸਮਾਰੋਹ ਅਧੀਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।
