ਨਰੇਸ਼ ਭਾਰਦਵਾਜ:
ਕਪੂਰਥਲਾ:ਆਈ.ਕੇ. ਗੁਜਰਾਲ ਪੰਜਾਬ ਟੈਕਨੀਕਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (IKGPTU) ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਅਮਰਦੀਪ ਗੁਜਰਾਲ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਈਟੀ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਸੀ ਅਤੇ ਸੀਐਸ ਵਿੱਚ ਐਮਐਸਸੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਬਿਨਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਜੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ:
1.ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ 40 ਅੰਕ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
2.ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
3.Answers Keys ਅਪਲੋਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
4.ਚੁਣੇ ਗਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਿਕਲੇ।
5.ਅਪਾਹਜ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ।
ਅਮਰਦੀਪ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ “ਸਭ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਉਲੰਘਣਾ” ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
