अमृतसर, 5 सितंबर 2025
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव सुखविंदर सिंह डैनी ने केंद्र में भाजपा की सरकार पर पंजाब के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार भाजपा शासित राज्यों में बाढ़ या कोई प्राकृतिक आपदा आने पर तुरंत राहत पैकेज जारी कर देती है, लेकिन बाढ़ से जूझ रहे पंजाब को अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। उन्होंने मांग की है कि केंद्र सरकार तुरंत पंजाब में आई बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और साथ ही तुरंत 500 करोड़ रुपए का राहत पैकेज देना चाहिए। ताकि पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के बचाव में चल रहे राहत कार्यों को तेज किया जा सके।
डैनी ने कहा कि पंजाब हमेशा ही देश के लोगों का पेट भरता आ रहा है। आज अगर पंजाब पर कोई आपदा आई है तो उसे अकेला छोड़ दिया गया है। उन्होंने कहा की इस समय पंजाब में 17 लाख हैक्टेयर से ज्यादा फसलें तबाह हो चुकी हैं। 1948 गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। अभी तक 43 कीमती जाने चा चुकी हैं। पंजाब का दौरा करने आए केंद्रीय कृषि मंत्री शिव राज चौहान ने भी कोई राहत जारी करने की बजाए बाढ़ के लिए माइनिंग को जिम्मेदार ठहराकर अपना पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब को तुरंत स्पैशल पैकेज की जरूरत है।
डैनी ने आरोप लगाया कि मीडिया रिपोर्ट्स 2017 में जब बिहार और गुजरात में बाढ़ आई थी तो केंद्र सरकार ने तुरंत दोनों राज्यों को 500-500 करोड़ रुपए जारी कर राहत दी थी। इसके बाद 2024 में बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र सहित 14 राज्यों को अंतरिम राहत जारी गई थी, जिसमें बिहार को 656 करोड़ रुपए, गुजरात को 600 करोड़ और महाराष्ट्र को 1492 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे।
डैनी ने कहा कि पंजाब में बाढ़ के लिए राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार भी जिम्मेदार है। आप सरकार ने पंजाब में आई 2023 की बाढ़ से कोई सबक नहीं लिया। सरकार की लापरवाही का नतीजा यह रहा कि 2025 में पूरा पंजाब बाढ़ की चपेट में है। उन्होंने राज्य सरकार से मांग की है कि बाढ़ में तबाहर हुई फसलों के लिए ₹60,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा, मृतकों के परिवारों को ₹15 लाख, घायलों को ₹5 लाख दिए जाएं। जिनके घर व दुकानें बर्बाद हुईं, उनका पुनर्वास किया जाए।
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