ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਨਾਂ NOC ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਆਪਣੇ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਧਿਕਾਰਿਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਮੋਟਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਸ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਧਾਰਕ ਆਪਣੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਮਨੇਸਟੀ ਸਕੀਮ ਲਿਆਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
