चंडीगढ़। 13 अगस्त, 2025
ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (गमाडा) की 20000 करोड़ रुपए की जमीनों को गिरवी रखने और नीलाम करने की योजना बना रही आम आदमी पार्टी सरकार पर विधायक एवं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव पद्मश्री परगट सिंह ने आज तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले किसानों की ज़मीन छीनने के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाई गई, जब यह पॉलिसी फेल हो गई। अब गमाडा की संपत्तियों पर सरकार की नजर है, ताकि वह इन जमीनों से फंड जुटा कर अपने लोकलुभावन वादों व योजनाओं को पूरा कर सके।
परगट सिंह ने कटाक्ष किया कि यह शासन नहीं, बल्कि आर्थिक आत्महत्या है। सरकार ने साढे तीन साल पहले महिलाओं को 1000-1000 रुपए देने का वादा किया था और अब अक्तूबर में हर व्यक्ति को 10-10 लाख रुपए का सेहत बीमा देने की घोषणा करके लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। इन्हीं योजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार अब जमीनों को गिरवी रखने जैसे गलत फैसले लेने जा रही है।
मीडिया रिपोर्टों का हवाला देते परगट सिंह ने कहा कि मोहाली में जीएमएडीए की आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक साइटों की नीलामी या उन्हें गिरवी रखकर कर्ज लेने की योजना बनाई जा रही है। जबकि पहले ही पंजाब के 8 में से 6 हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पहले से ही अपने प्रशासनिक खर्च पूरे करने में असमर्थ हैं।
परगट सिंह ने कहा कि आप सरकार पंजाब के भविष्य से जुआ खेल रही है। एक बार ये संपत्तियां बिक गईं, तो इन्हें कभी वापस नहीं पाया जा सकेगा। यह वही गलतियां दोहराने जैसा है, जिन्होंने पहले ही हमारे राज्य को आर्थिक आपातकाल के कगार पर ला खड़ा किया है।
परगट सिंह ने चेतावनी देते हुए कहा कि आप सरकार का यह कदम पंजाब को और गहरे कर्ज संकट में धकेल देगा। राज्य की दीर्घकालीन विकास क्षमता को खत्म कर देगा। सार्वजनिक संपत्तियां जनता के लाभ के लिए होती हैं, न कि राजनीतिक अस्तित्व बचाने के लिए। यह अल्पदृष्टि वाली नीति आने वाली पीढ़ियों का भविष्य गिरवी रख देगी।
परगट सिंह ने इस बात पर भी एतराज जताया कि सरकार अपने खर्च निकालने और मुलाजिमों को वेतन देने में भी जूझ रही है। यही कारण है कि सरकार ने अपने 12 विभागों से उनके फंड्स में से करोड़ों रुपए सरकार के खजाने में जमा करवाने के आदेश जारी किए हैं। जिसके विरोध में विभागों के कर्मचारी हड़ताल पर उतर आए हैं। उनका कहना है कि हजारों परिवार इन विभागों से जुड़े हैं, जिससे ये परिवार आर्थिक संकट में फंस जाएंगे।
उन्होंने कहा कि राज्य को कर्ज के जाल में अधिक फंसने से बचाने के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार वित्तीय प्रबंधन अपनाने, रोजगार पैदा करने, बुनियादी ढांचे के विकास और उत्पादक क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने कहा कि तभी पंजाब कर्ज संकट से उभर पाएगा।
