ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ‘ਚ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਾਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਆਰੋਪੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਜੱਜ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਰਣੇ ਵਿੱਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰੋਪੀ ‘ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ 18 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 9 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਜਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ, ਜਲੰਧਰ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਧਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਜਮਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਮਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
