Highlights
- पंजाब में बाढ़ से करीब 20,000 करोड़ रुपये का नुकसान, लाखों लोग प्रभावित।
- राहुल गांधी ने केंद्र सरकार के 1600 करोड़ के राहत पैकेज को बताया नाकाफी।
- प्रधानमंत्री से तुरंत बड़ा और व्यापक राहत पैकेज जारी करने की अपील।
पंजाब: पंजाब में आई भीषण बाढ़ के बाद केंद्र सरकार ने राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की है। हालांकि, इस राहत राशि को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि पंजाब जैसे बड़े और कृषि प्रधान राज्य के लिए 1600 करोड़ रुपये की राहत राशि बेहद कम है और इससे बाढ़ पीड़ितों की वास्तविक मदद नहीं हो पाएगी।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पंजाब के किसानों और आम लोगों को इस बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। फसलें बर्बाद हो गई हैं, घर उजड़ गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को चाहिए था कि वह पंजाब के लिए एक बड़ा और प्रभावी राहत पैकेज घोषित करे, जिससे राज्य के लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार पंजाब के साथ भेदभाव कर रही है और राज्य की जरूरतों को नजरअंदाज कर रही है।
राहुल गांधी ने यह भी कहा कि कांग्रेस पार्टी पंजाब के लोगों के साथ खड़ी है और केंद्र सरकार से मांग करती है कि राहत राशि को बढ़ाया जाए। उन्होंने राज्य सरकार से भी अपील की कि वह राहत और पुनर्वास कार्यों में तेजी लाए और हर जरूरतमंद तक सहायता पहुंचाए।
इससे पहले, पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी केंद्र सरकार से अतिरिक्त सहायता की मांग की थी। राज्य सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत शिविर स्थापित किए हैं, जहां लोगों को भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता दी जा रही है। प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें लगातार बचाव और राहत कार्यों में जुटी हुई हैं। हालांकि, बाढ़ के कारण फसल और संपत्ति को भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्षी दलों का कहना है कि केंद्र सरकार को पंजाब के साथ न्याय करना चाहिए और राहत पैकेज को राज्य की वास्तविक जरूरतों के अनुसार बढ़ाना चाहिए। वहीं, केंद्र सरकार का कहना है कि राहत राशि राज्य सरकार के साथ विचार-विमर्श के बाद तय की गई है और जरूरत पड़ने पर और सहायता दी जाएगी।
पंजाब में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। कई गांवों में जलभराव है और लोग सुरक्षित स्थानों पर शरण लिए हुए हैं। प्रशासन राहत कार्यों में जुटा है, लेकिन बाढ़ पीड़ितों को अब भी और मदद की दरकार है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच राहत राशि को लेकर चल रही खींचतान ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है।
